भारतीय राज्यघटनेच्या भाग चार यामध्ये कलम 36 ते कलम 51 मध्ये राज्य धोरणांची निर्देशक तत्त्वे सांगण्यात आली आहे. [ DIRECTIVE PRINCIPLES OF STATE POLICY ( DPSP ) ] ही तत्वे जरी बंधनकारक नसले तरीसुद्धा त्यात घालून दिलेली तत्वे देशाच्या शासन व्यवहाराच्या दृष्टीने ही अंत्यत मूलभूत अशी आहेत. तसेच कायदे करताना ही तत्वे लागू करणे हे राज्याचे कर्तव्य असायला हवे अशी अपेक्षा घटनाकारांना अपेक्षित आहे.

DPSP-1 राज्याने लोककल्याणाच्या संवर्धनासाठी समाजव्यवस्था प्रस्थापित करणे.

DPSP-2 राज्याने अनुसरावयाच्या धोरणांची निर्देशक तत्त्वे.

राज्यांनी पुढील गोष्टी साध्य करण्याच्या दिशेने आपले धोरण आखण्याबाबतची अपेक्षा करण्यात आली आहे.

क ) पुरेसे साधन मिळण्याचा स्त्री व पुरुष नागरिकांना सारखाच असावा;

ख) सामूहिक हिताला सर्वाधिक उपकारक होईल अशा रीतीने समाजाच्या भौतिक साधनसंपत्तीचे स्वामित्व व नियंत्रण यांची विभागणी व्हावी;

ग ) आर्थिक यंत्रणा राबविण्याचा परिणाम म्हणून संपत्तीचा व उत्पादन साधनांचा संचय सामूहिक हितास बाधक होईल अशा प्रकारे एकाच ठिकाणी होऊ नये;

घ ) पुरुष व स्त्रिया या दोघांनाही समान कामाबद्दल समान वेतन मिळावे;

ड) स्त्री व पुरुष कामगारांचे आरोग्य व ताकद आणि बालकांचे कोवळे वय याचा दुरुपयोग करून घेण्यात येऊ नये आणि नागरिकांना आर्थिक गरजेपोटी त्यांचे वय व ताकद यास न पेलणारे काम किंवा व्यवसायात शिरण्यास भाग पडू नये.

च ) बालकांना निरामय पद्धतीने आणि मुक्त व प्रतिष्ठापूर्ण वातावरणात आपला विकास करण्यासाठी संधी व सुविधा दिल्या जाव्यात आणि बालके व युवक यांना शोषणापासून आणि नैतिक व भौतिक गरजांच्याबाबतीत उपेक्षेपासून संरक्षण दिले जावे.

DPSP-3 समान न्याय व कायदेविषयक मोफत सहाय्य उपलब्ध करून देईल.

राज्य, हे कायद्याची यंत्रणा राबवताना समान संधीच्या तत्त्वावर न्यायाची अभिवृद्धी होईल याची सुनिश्चिती करील आणि विशेषतः आर्थिक किंवा अन्य निःसमर्थतामुळे कोणत्याही नागरिकाला न्याय मिळवण्याची संधी नाकारली जाणार नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी अनुरूप विधिविधानाद्वारे किंवा योजनांद्वारे किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने कायदेविषयक सहाय्य मोफत उपलब्ध करून देईल.

DPSP-3 ग्रामपंचायतींचे संघटन करण्यास अधिकार बहाल करेल.

राज्य हे, ग्रामपंचायती संघटित करण्यासाठी उपाययोजना करील व त्यांना स्वराज्याचे मूल घटक म्हणून कार्य करण्यास समर्थ करण्यासाठी आवश्यक असतील असे अधिकार व प्राधिकार बहाल करील.

DPSP-4 कामाचा, शिक्षणाचा आणि विवक्षित बाबतीत लोकसहाय्याचा हक्क उपलब्ध करेल.

राज्य हे, आपली आर्थिक क्षमता व विकास यांच्या मर्यादेत कामाचा, शिक्षणाचा हक्क आणि बेकारी, वार्धक्य, आजार व विकलांगता यांनी पीडित अशा व्यक्तींच्या बाबतीत आणि काहीही अपराध नसताना हलाखीचे जिणे ज्यांच्या वाट्याला आले आहे अशा अन्य व्यक्तींच्या बाबतीत लोकसहाय्याचा हक्क उपलब्ध करून देण्यासाठी परिणामकारक तरतूद करील.

DPSP-5 कामाबाबत न्याय्य व मानवीय परिस्थिती आणि प्रसूतिविषयक सहाय्य यांची तरतूद करेल.

राज्य हे , कामाबाबत न्याय्य व मानवीय परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी व प्रसूतिविषयक सहाय्यासाठी तरतूद करील.

DPSP-6 कामगारांना निर्वाह वेतन, इत्यादी सोय करणे.

राज्य, अनुरूप विधिविधानाद्वारे किंवा आर्थिक सुसंघटन करून अथवा अन्य कोणत्याही मार्गाने शेतकी, औद्योगिक अथवा अन्य प्रकारच्या सर्व कामगारांना काम, निर्वाह वेतन, समुचित जीवनमान आणि फुरसतीचा आणि सामाजिक व सांस्कृतिक संधीचा पूर्ण उपयोग याची शाश्वती देणारी अशी कामाची परिस्थिती उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करील आणि विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये वैयक्तिक किंवा सहकारी तत्त्वावर कुटीरोद्योगांचे संवर्धन करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.

DPSP-7 उद्योगधंद्याच्या व्यवस्थापनात कामगारांचा सहभाग आवश्यक उपाय योजना करणे.

राज्य, कोणत्याही उद्योगधंद्यात गुंतलेले उपक्रम, आस्थापना किंवा अन्य संघटना यांच्या व्यवस्थापनांमध्ये कामगारांना सहभागी होता यावे यासाठी, अनुरूप विधिविधानाद्वारे किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने उपाययोजना करील.

DPSP-8 सहकारी संस्थांचे प्रवर्तन करिता मदत करेल.

सहकारी संस्थांची स्वेच्छापूर्वक निर्मिती, स्वायत्त कारभार, लोकशाही नियंत्रण आणि व्यावसायिक व्यवस्थापन यांचे प्रवर्तन करण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील.

DPSP-9 नागरिकांकरिता एकरूप नागरी संहिता तयार करेल.

नागरिकांना भारताच्या राज्यात सर्वत्र एकरूप नागरी संहिता लाभावी यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील.

DPSP-10 सहा वर्षापेक्षा कमी वयाच्या बालकांची प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील देखभाल आणि शिक्षण यांकरिता तरतूद करेल.

राज्य सर्व बालकांसाठी त्यांच्या वयाची सहा वर्ष पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील देखभाल आणि शिक्षण यांसाठी तरतूद करण्याकरिता प्रयत्न करील.

DPSP-11 अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती आणि इतर दुर्बल घटक यांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन करेल.

राज्य , जनतेतील दुर्बल घटक, आणि विशेषत: अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती यांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन विशेष काळजीपूर्वक करील आणि सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारचे शोषण यांपासून त्यांचे रक्षण करील.

DPSP-12 पोषणमान व राहणीमान उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे हे राज्याचे कर्तव्य.

आपल्या जनतेचे पोषणमान व राहणीमान उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे या गोष्टी राज्य आपल्या प्राथमिक कर्तव्यांपैकी असल्याचे मानील आणि विशेषतः मादक पेये व व आरोग्यास अपायकारक अशी अंमलद्रव्ये यांचे औषधीय प्रयोजनाखेरीज सेवन करण्यावर बंदी आणण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील.

DPSP-13 कृषि व पशुसंवर्धन यांची सुसूत्र व्यवस्था लावणे.

आधुनिक व शास्त्रीय रीतीने कृषि व पशुसंवर्धन यांची सुसूत्र व्यवस्था लावण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील आणि विशेषतः गाई व वासरे आणि इतर दुभती व जुंपणीची गुरे यांच्या जातीचे जतन करणे व त्या सुधारणे आणि त्यांच्या कत्तलीस मनाई करणे या करता उपाययोजना करील.

DPSP-14 पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करणे आणि वने व वन्य जीवसृष्टी यांचे रक्षण करणे.

राज्य हे, देशाच्या पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी आणि वने व वन्य जीवसृष्टी यांचे रक्षण करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.

DPSP-15 राष्ट्रीय महत्त्वाची स्मारके व स्थाने आणि वस्तू यांचे संरक्षण.

( संसदेने केलेल्या कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये राष्ट्रीय महत्त्वाचे म्हणून घोषित केलेले ) कलादृष्ट्या किंवा ऐतिहासिकदृष्ट्या कुतूहलविषय असलेले प्रत्येक स्मारक किंवा स्थान किंवा वस्तू यांचे यथास्थिति, लूट, विद्रूपण, नाश, स्थलांतरण, विल्हेवाट किंवा निर्यात यांपासून संरक्षण करणे, ही राज्याची जबाबदारी असेल.

DPSP-16 कार्यकारी यंत्रणेपासून न्याययंत्रणा अलग ठेवणे.

राज्याच्या लोकसेवांमध्ये कार्यकारी यंत्रणेपासून न्याययंत्रणा अलग ठेवण्याकरता राज्य उपाययोजना करील.

DPSP-17 आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा यांचे संवर्धन

क ) आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा यांचे संवर्धन करण्यासाठी;

ख ) राष्ट्राराष्ट्रांमध्ये न्यायसंगत व सन्मानपूर्ण संबंध राखण्यासाठी;

ग ) संघटत जनसमाजांच्या आपसातील व्यवहारांमध्ये आंतरराष्ट्रीय कायदा व तहांची आबंधने याबद्दल आदरभावना जोपासण्यासाठी; आणि

घ ) आंतरराष्ट्रीय विवाद लवादाद्वारे मिटवण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी , प्रयत्नशील राहील

वरील पोस्ट संदर्भातील संबधित पोस्ट – मुलभूत हक्क | हक्क म्हणजे काय | fundamental rights

वरील पोस्ट संदर्भातील संबधित पोस्ट –मूलभूत कर्तव्ये | Fundamental Duties of Every Indian citizen