महाराष्ट्रामध्ये ( Laws and Policies related to Gender Based Violence ) लिंग आधारित हिंसाचाराचा सामना करण्यासाठी अनेक कायदे आणि धोरणे अस्तित्वात आहेत.

कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, 2005 (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005)

हा कायदा २६ ऑक्टोबर २००६ पासून संपूर्ण भारतात लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार, कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या कोणत्याही महिलेला न्यायदंडाधिकाऱ्याकडे संरक्षण मागण्याचा हक्क आहे. शारीरिक, लैंगिक, आर्थिक किंवा भावनिक अशा कोणत्याही प्रकारच्या अत्याचाराविरोधात महिला या कायद्यान्वये दाद मागू शकतात. कौटुंबिक हिंसाचारामध्ये शारीरिक, शाब्दिक, लैंगिक, मानसिक किंवा आर्थिक छळ, हुंडा मागणी आणि महिलेला तिच्या मालमत्तेपासून किंवा हक्कांपासून वंचित ठेवणे यांसारख्या गोष्टींचा समावेश होतो. या कायद्याअंतर्गत पीडित महिला आणि तिच्या मुलांना निवास, सुरक्षितता आणि आर्थिक संरक्षणाचा आदेश मिळू शकतो. विशेष म्हणजे, लिंग बदललेल्या ट्रान्सजेंडर महिलांना देखील या कायद्यांतर्गत ‘पीडित व्यक्ती’ मानले जाते आणि त्यांना दाद मागण्याचा हक्क आहे.  

भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code – IPC)

भारतीय दंड संहितेमध्ये बलात्कार (कलम ३७६), विनयभंग (कलम ३५४), हुंडा मागणी (कलम ४९८अ) आणि इतर लैंगिक गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षा आणि तरतुदी आहेत. तसेच, सायबर गुन्ह्यांसाठीही IPC मध्ये विशेष कलमे आहेत, जसे की ईमेल स्पूफिंग (कलम ४६३), सायबर-हॅकिंग (कलम ६६), अश्लील संदेश पाठवणे (कलम ६६अ) आणि पोर्नोग्राफी (कलम २९२), ज्याद्वारे ऑनलाइन होणाऱ्या लिंग आधारित हिंसाचाराला प्रतिबंध घालता येतो.  

हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961

हा कायदा हुंडा देणे आणि घेणे दोन्ही कायद्याने गुन्हा ठरवतो. महाराष्ट्रात २६ नोव्हेंबर हा दिवस ‘हुंडाबंदी दिन’ म्हणून पाळला जातो, जेणेकरून हुंडा प्रथेविरुद्ध जागरूकता वाढवता येईल.

शक्ती विधेयक

महाराष्ट्र सरकारने महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी ‘शक्ती विधेयक’ तयार केले आहे. या विधेयकानुसार, महिला अत्याचारांच्या प्रकरणांची चौकशी १५ दिवसात पूर्ण करणे आणि पुढील ३० दिवसात खटला चालवून ४५ दिवसांच्या आत आरोपींना शिक्षा सुनावण्याची तरतूद आहे. या कायद्यात गंभीर गुन्ह्यांसाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद देखील आहे आणि हे विधेयक आंध्र प्रदेशातील ‘दिशा कायद्या’च्या धर्तीवर बनवण्यात आले आहे.  

इतर संबंधित कायदे आणि धोरणे

बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण अधिनियम, २०१२ (Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 – POCSO Act) हा कायदा बालकांवर होणारे लैंगिक अत्याचार आणि छळ थांबवण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. याव्यतिरिक्त, महाराष्ट्र राज्याचे महिला धोरण हे राज्यातील महिलांच्या सर्वांगीण विकासावर आणि संरक्षणावर लक्ष केंद्रित करते.