6 ते 14 वयोगटातील बालकांचे आणि सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण घेण्याचा अधिकार कायदा-2009. त्याच्या अंमलबजावणी एक एप्रिल 2010 पासून झाली. या कायद्याअंतर्गत सहा ते चौदा वयोगटासाठी, असलेल्या पहिली ते आठवीच्या वर्गा करिता शाळा व्यवस्थापन समिती SMC आपण करण्याची तरतूद करण्यात आली.

ही समिती दोन वर्षासाठी असते. दोन वर्षाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर शाळा चालू शैक्षणिक वर्षात तीन महिने झाल्यानंतर या समितीची पुनर्गठीत करू शकते.

शाळेचे मुख्याध्यापक हे शाळेतील पालक बैठक दरम्यान एसएमसी सदस्यांची निवड करू शकते, त्यातील एकाची अध्यक्ष म्हणूनही निवड जाते.

शाळा व्यवस्थापन समिती रचना

१) शाळेतील मुलांच्या पालकांचे प्रतिनिधीत्व ७५ टक्के असतो..

२) ग्रामपंचायत सदस्य व इतर तज्ञ प्रतिनिधी समितीत असतात.

३) या समितीमध्ये ५० टक्के महिलांचा सहभाग असतो.

४) वंचित, दुर्बल व कमी नैपुण्य असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे ४ पालक प्रतिनिधीचा यासमितीत सहभाग असला पाहिजे.

५) या समितीच्या अध्यक्षांची निवड उपस्थित पालक प्रतिनिधीं मधून करण्यात येते.

६) मुख्याध्यापक या समितीचे सचिव म्हणून काम पाहतात.

शाळा व्यवस्थापन समितीची कार्य

1. दर महिन्याला एक मासिक बैठक घेणे. या बैठकीचे इतिवृत्त हे पदसिद्ध सचिव असलेले मुख्याध्यापक ठेवत असतात.
2. शाळेसाठी झालेल्या खर्चाची नोंदी ठेवणे, जमाखर्च लेखी ठेवणे.
3. बालकाचा शिक्षणाचा अधिकार याबाबत जनतेस सोप्या व कल्पक मार्गाने माहिती देणे.
4. शाळेच्या कामाचे अशैक्षणिक कामाचे सनियंत्रण ठेवणे
5. बाल हक्काचे संरक्षण करणे.
6. मध्यान्य भोजन योजनेचे सनियंत्रण करणे.
7. बाल पंचायत मार्फत बालसंवाद करणे.
8. शाळा विकास योजनेचा आराखडा तयार करणे.