नागरिकांचा राज्यघटनेशी असलेला संबंध |citizen and Indian constitution
घटनेने सर्व भारतीयांना समान पद्धतीने लेखले आहे कायद्यापुढे सर्वजण सारखे आणि सर्वांना कायदा सारखाच लागू केला आहे. कलम 14 दारे भारतीय नागरिकास समानतेचा अधिकार बहाल करण्यात आलेले आहे. देशामध्ये कुठल्याही व्यक्ती कुठल्याही व्यक्ती सोबत कशाच्याही आधारे भेदभाव करू शकणार नाही. म्हणजेच धर्माच्या आधारे भेदभाव करण्यास मनाई आहे, लिंगाच्या आधारावर भेदभाव करण्यास मनाई आहे, वयाच्या आधारावर भेदभाव करण्यास मनाई आहे, रंगाच्या आधारावर भेदभाव करण्यास मनाई आहे तसेच ठिकाणाच्या आधारावर ती भेदभाव करण्यास मनाई आहे.
व्यक्तीस्वातंत्र्य सर्व स्वातंत्र्याची जननी
राज्यघटनेने भारतीय नागरिकास अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य दिले आहे. नागरिकासह भारतीय राज्यघटनेने प्रसारमाध्यमांना मोठ्या प्रमाणावर अधिकार आणि स्वातंत्र्य दिले आहे. देशात कुठेही राहण्याचा वास्तव्य करण्याचा व्यवसाय करण्याचा हिंडण्याचा व फिरण्याचा अधिकार सुद्धा आपल्या घटनेने नागरिकांना दिले आहे या देशात कुठेही, कोणत्याही बंधनांशिवाय जाण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरिक कुठल्याही राज्यातला कुठल्याही राज्यात जाऊ येऊ शकतो राहू शकतो, करतो राज्यांतर्गत जिल्हा तालुक्यामधल्या व्यक्ती कुठल्याही जिल्ह्यात तालुक्यात ये-जा करतो.
धार्मिक स्वातंत्र्य दिले आहे
एखाद्या व्यक्तीला वेगळा धर्म तयार करायचा तर ती व्यक्ती तो धर्म तयार करू शकतो, याचे कारण राज्यघटनेने नागरिकांना धर्माच व भक्तीचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे. त्याचा प्रचार प्रसार करण्याचाही अधिकार दिला आहे. निशस्त्र एकत्र येऊ शकता, एकत्र येऊन एखादी संघटना स्थापन करू शकता, पक्ष काढायचा विचार करू शकता किंवा स्वतःची कंपनी सुद्धा काढू शकता, याचे कारण राज्यघटनेने आपल्याला ते स्वातंत्र्य व अधिकार दिलेले आहेत.
भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारांच्या तिसऱ्या भागात हे सर्व अधिकार नमूद आहेत.
कलम १९ हे स्वातंत्र्यांची जननी आहे. कलम १९ मध्ये नागरिकांना असलेल्या घटनात्मक अधिकाराच्या आधारेच नागरिकांना माहितीचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे.