आदिवासी समूहातील असुरक्षित जमातींच्या उत्थानासाठी ‘पी एम जन मन’ योजना सुरू करण्यात आली.

जन मन योजना ही देशभरातील पीव्हीटीजी समुदायांसाठी सुरू करण्यात आली आहे.

बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीदिनी १५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी जनजातीय गौरव दिवसाचे औचित्य साधून आदिवासी न्याय महाअभियान’ (पी एम जन मन) योजनेचा आरंभ झाला. देशभरातील २३ हजार गावांमधील ७५ विशेषतः वंचित आदिवासी समूहाच्या पी. व्ही. टी. जी समुहासाठी सुरू केली आहे.

पी एम जन मन योजना ही तळागाळातील आदिवासी समूहांना विविध सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभ सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने तयार केली गेली.

नऊ मंत्रालयाच्या अंतर्गत 11 उपक्रमांना जन मन योजनेत एकत्र करण्यात आले आहे.

या योजेअंतर्गत नऊ मंत्रालयांच्या अंतर्गत विविध ११ उपक्रमांना एकत्रित करण्यात आले आहे . विशेषतः वंचित आदिवासी गट बहुसंख्येने असलेल्या आदिवासी कुटुंब आणि विशेषतः वंचित आदिवासी गटातील कुटुंबांपर्यंत पोहोचण्याच्या उद्देशाने हे अभियान सुरु करण्यात आले आहे. यामध्ये

1. आयुष्मान भारत,
2. प्रधानमंत्री उम्र योजना,
3. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना,
4. आधार कार्ड,
5. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC),
6. पंतप्रधान जन धन योजना,
7. पंतप्रधान मातृवंदना योजना,
8. समुदाय प्रमाणपत्र आणि इतर अनेक योजन

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने वंचित आदिवासी गट बहुसंख्येने असलेल्या एक लाख लाभाथ्यांना पक्की घरे मंजूर केली आहे.

इतर उपक्रमांमध्ये

1. वसतिगृहे,
2. अंगणवाक्का,
3. मोबाईल मेडिकल पुनिट्स,
4. बहुउदेशोप केंद्रे,
5. वन-धन केंद्रे जागि वीज प्रकल्पांना मंजुरी देणे यांचा
6. जलजीवन मोहिमेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला नळपुरवठा द्वारे पेयजल पुरविण्यात येणार आहे.

पोएमजनमन अभियान, जनजाती गौरव दिवस सोहळा, विकसित भारत संकल्प यात्रा, राष्ट्रपती भवनात ७ वंचित आदिवासी सदस्यांना राष्ट्रपतींचे निमंत्रण, आणि त्यांच्याशी विस्तृत संवाद इत्यादी, ‘पोएमजनमन’ योजनेचा भाग समजण्यात आले आहे