पूर्वी गावाचा कारभार गावातील हुशार,अनुभवी,जेष्ठ्य आदरणीय अशी पंचमंडळी चालवायची. ही मंडळी एकूणच गाव कारभार आखायची व पहायची. लोकांची आणि राजा यांच्याकडून त्यांना मान्यता असे. ही मंडळी यामध्ये लोकांच्या अडचणी समजावून घेणे, त्या सोडविणे, गरजेनुसार मार्गदर्शन करणे, गावामध्ये वाद, भांडणे असतील तर सोडविणे. झाल्यास गावचा विकास होण्यासाठी योजना तयार करणे, गावाचा कर गोळा करणे, राज कर गोळा करून राजाला देणे. वेळप्रसंगी चुका करणाऱ्यांना शिक्षा करणे इत्यादी कामे करीत असत. वेगवेगळ्या काळात लोककारभार पाहणाऱ्या पंचायत राज सारख्या पंचायती पूर्वी होत्या.

भारतावर नेहमीच परकीयांचे आक्रमण होते असे. त्यामुळे अनेक साम्राज्ये बाहेरून आलेली होती. मात्र येथील गावगाडाच्या कारभार मात्र पूर्वीप्रमाणे बहुतांशी टिकून होता. अलुतेदार आणि बलुतेदार आणि जातीव्यवस्था यामुळे खेडी स्वयंपूर्ण होती. बलुतेदारीने खेड्यांना दीर्घकाळ आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण ठेवले व समाजाला स्थौर्य दिले होते.

इंग्रजांच्या आगमनानंतर गावगाडाच्या व्यवस्थेला किंचितसे तडे गेले. ब्रिटीशांनी गावकारभार करिता तलाठी, पोलीस पाटील आणि कलेक्टर आणून कारभार सुरु केला. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला ब्रिटीशांच्याद्वारे स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर स्वतंत्र भारताच्या लोकांनी आपल्या राज्यघटना लिहिण्याचे कार्य हाती घेण्यात आले.त्यासाठी घटना समितीची स्थापना झाली. घटनासमितीने ती 26 नोव्हेबर -1949 रोजी लिहून काढली. 26 जानेवारी 1950 पासून लिखित राज्यघटनेने प्रमाणे आपल्या देशाचे राज्यकारभार सुरु झाले.

गाधीजींची ग्राम स्वराज्याची कल्पना

महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्य संग्रामाच्या काळात ‘खेडयाकडे चला’ असा सल्ला दिला. त्यांनी ग्राम स्वराज्याची कल्पना मांडली होती. ग्रामस्वराज्य म्हणजे स्वायत्त खेड्यांचे राज्य. भारताचे दर्शन मुठभर शहरांमध्ये नव्हते तर लाखो खेड्यातून घडते. त्यांच्या मते खरा भारत हा खेड्यात वसलेला आहे. खेडे हे लोकशाही व्यवस्थेचे व विकासाचे मुलभूत केंद्र असायला हवे. भारताच्या सामाजिक जीवनाचे खेडे हा अविभाज्य घटक आहेत असे गांधीजी यांचे मत होते.

गावाच्या विकासाशिवाय देशाचा विकास अशक्य हे सर्वच घटनाकार हे जाणून होतेच. आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहेच की १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर राज्यघटना लिहिण्याचे कार्य हाती घेण्यात आले. त्यासाठी घटना समितीची स्थापना झाली. घटनासमितीने ती 26 नोव्हेबर -1949 रोजी लिहून काढली. 26 जानेवारी 1950 पासून लिखित राज्यघटनेने प्रमाणे आपल्या देशाचे राज्यकारभार सुरु झाले. राज्यघटनेच्या लिखाणनंतर देशातील राज्यांची 1956 साली भाषावार प्रांत रचना करण्यात आली.

देशाचा विकासाठी पंचवार्षिक नियोजन मंडळाची स्थापना

देशाचा विकास करण्यासाठी पंचवार्षिक नियोजन मंडळ योजना सुरु करण्यात आली. पहिल्या पंचवार्षिक योजनामध्ये शेतकऱ्यांचा आणि खेड्यांतील इतर लोकांचा विकास करून त्यांना स्वावलंबी बनविणे हे उद्देश ठेवण्यात आली होते. या योजनेच्या अंलबजावणीमध्ये म्हणावा तसा लोकसहभाग मिळाला नाही. या कामाची पाहणी करण्यासाठी नियोजन मंडळाने बलवंतराय मेहतांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यासगट नेमला.

बलवंतराव मेहता समिती १९५७ द्वारे प्रथमच लोकशाही विकेंद्रीकरणाच्या दृष्टीने पंचायत राज्याची संकल्पना मांडण्यात आली.

भारत सरकारने बलवंतराय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. समुदाय विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय विस्तार सेवा या योजनांच्या कार्याचे परीक्षण करून उपाययोजना सुचवण्यासाठी ही समिती स्थापन केली होती. या अभ्यास गटाने आपला अहवाल १९५७ साली सदर केला. त्यामध्ये पंचायत राज्याची संकल्पना दिशा आणि रचनेच्या दूरगामी व अमुलाग्र बदलासाठी शिफारशी करण्यात आल्या. आणि प्रथमच लोकशाही विकेंद्रीकरणाच्या दृष्टीने पंचायत राज्याची संकल्पना मांडण्यात आली.

पंचायत राज त्रिस्तरीय रचना अंमलात पहिले राज्य राजस्थान ठरले.

राजस्थान सरकारने बलवंतराय समितीच्या सूचना विचारात घेऊन जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीची योजना आखली. २ ऑक्टोबर १९५९ रोजी पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते या योजनेचे उद्घाटन केले. आणि देशांत पंचायत राज सुरु झाले अशी घोषणा केली. त्यानंतर ही व्यवस्था पंचायत राज या नावाने लोकप्रिय झाली.

भारताने संघराज्य पद्धती स्वीकारली.

संघराज्यमध्ये सरकारचे अधिकार आणि कार्ये दोन सरकारांमध्ये विभागली जातात. भारतात ते केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारे आहेत.घटनाकारांनी राज्यधोरणाची मार्गदर्शन तत्वे मध्ये सांगितल्याप्रमाणे ‘राज्ये, ग्रामपंचायत संघटीत करतील व त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून काम करण्यास आवश्यक अधिकार देतील’. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्यांनी मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम -१९५८ आणि जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम-1961 अशी दोन कायदे करून ही पंचायत राज आणले होते.

पंचायत राज व्यवस्थेचा आढावा करिता राष्ट्रीय पातळीवर समित्या स्थापन केल्या होत्या.

श्री. व्ही. टी. कृष्णम्माचारी समिती 1960

या अभ्यास गटांनी काही महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या. त्यामध्ये त्यांनी असे सांगितले की, कायद्याने ग्रामसभा प्रस्थापित कराव्यात व त्याच्या किमान दोन सभा व्हाव्यात ही महत्त्वाची शिफारस केली.

अशोक मेहता समिती 1977

प्रत्येक राज्यातील पंचायत राज व्यवस्था त्या त्या राज्याच्या परिस्थितीप्रमाणे वेगवेगळी असू शकेल. आवश्यक वाटल्यास तिथे घटनादुरुस्ती करून पंचायत राज द्वारे लोकशाही विकेंद्रीकरण झाले पाहिजे असे मत या समितीने मांडले.

एल एम सिंघवी समिती 1984

पंचायत राज्यसंस्थेला मजबुती प्रदान करण्याच्या उद्देशाने ही समिती घटित करण्यात आली. एल एम सिंघवी यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकशाही आणि विकास कामासाठी पंचायतीचे पुनर्जीवन करण्यासाठी समितीची नियुक्त केली.

• पंचायत राज संस्थांची सध्याची स्थिती
• त्यांची आतापर्यंतची वाटचाल आणि
• विकास कार्यातील त्यांची भूमिका इत्यादीचे मूल्यमापन करण्याची तसेच
• ग्रामीण विकास व राष्ट्रबांधणीच्या कार्यात पंचायतराज संस्थांना भरीव योगदान कसे देता येईल याबाबत उपाययोजना सुचवण्याची जबाबदारी सिंघवी समिती व सोपविण्यात आली होती .

एल एम सिंघवी समितीच्या बऱ्याचशा शिफारशी यापूर्वीच्या काही समित्याने केलेल्या शिफारसी प्रमाणेच होत्या. तथा ती सिंघवी समितीने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण शिफारस केली, ती म्हणजे पंचायत राज संस्थांना किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक मान्यता व संरक्षण देण्यात यावे त्याकरता भारतीय राज्यघटनेत एक नवे प्रकरण समाविष्ट करण्यात यावे सिंगवी समितीची ही शिफारस केली.

भारतात पंचायत राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राजकीय नेत्यांनी व राज्यकर्त्यांनी ग्रामीण पुनर्रचनेच्या तसेच ग्रामीण विकासाच्या कार्यात पंचायत राज संस्था महत्त्वाची भूमिका बजावतील म्हणून त्यांना सक्षम बनवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले गेले पाहिजेत असे मत मांडत. 73 वी घटनादुरुस्ती करण्यामागे समितीच्या अहवालाचे फार मोठे योगदान आहे असे म्हटले जाते

श्री. जी व्ही के राव समिती 1985

सरकारने ही समिती नियोजन मंडळांनी ग्रामीण विकास व दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम परिणामकारक रीतीने राबवला जावा म्हणून ही समिती नेमली होती. या समितीने ही लोकांचा प्रत्यक्ष सहभाग असावा म्हणून पंचायत राज व्यवस्थेला महत्त्वाचे स्थान असावे अशी शिफारस केली

महाराष्ट्र शासनाने केलेल्या पंचायत राज्य व्यवस्थेचा अभ्यास

1. एस.जी.बर्वे समिती १९६८,
2. बोगिरवार समिती, १९७०,
3. मंत्रिमंडळाची उपसमिती, १९८०, आणि
4. पंचायत राज व्यवस्थेचे मुल्यमापन करण्यासाठी साली प्राचार्य पी.बी.पाटील समिती १९८४ –

या समितीने आपला अहवाल १९८६ साली सादर केला. जनतेतून सरपंचाची निवड करावी, अशी सूचना सन १९८४ प्राचार्य पी. बी. पाटील यांच्या समितीने केली होती.

पंचायत राज व्यवस्थेची यशस्वी परिणामकारकता तपासण्यासाठी या समिती तयार केल्या होत्या.

महाराष्ट्रात वसंतराव नाईक यांच्या शिफारशीनुसार १ मे १९६२ पासून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद असे त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था सुरू झाली.

एल.एम.सिंघवी समितीने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण शिफारस केली ती म्हणजे “पंचायत राज संस्थांना किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक मान्यता व संरक्षण देण्यात यावे. ७३ वी घटना दुरुस्ती करण्यामागे सिंघवी समितीच्या अहवालाचे फार मोते योगदान आहे असे म्हटल्यास त्यात वावगे काहीच नाही

तथापि, 1993 मध्ये भारतीय राज्यघटनेच्या 73व्या आणि 74व्या घटनादुरुस्तीच्या कायद्यानुसार, अधिकार आणि कार्यांचे विभाजन स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे (गावपातळीवरील पंचायती आणि शहरे आणि मोठ्या शहरांमधील नगरपालिका आणि महानगरपालिका) यांच्यात आणखी कमी करण्यात आले. . अशा प्रकारे भारताच्या संघराज्य व्यवस्थेत आता दोन नव्हे तर तीन स्तरांची सरकारे आहेत.

७३ वी घटना दुरुस्ती

देशातील पंचायत राज व्यवस्थेविषयी राज्य सरकारे उदासिन होती. देशातील लोकशाही व्यवस्थेमध्ये “पंचायत राज व्यवस्थेला” स्वायत्त संस्था म्हणून स्थान दयावयाचे असेल तर त्याच्या मुलभूत व्यवस्थेची तरतूद असणारी घटना दुरुस्ती करण्याचे नक्की ठरले. त्यासाठी ६४ वे घटना दुरुस्तीचे विधेयक लोकसभेपुढे मांडण्यात आले.

सरकारचे नाव	कार्यकाळ पासुन	कार्यकाळ पर्यन्त	लोकसभेत बिल ठेवल्याचे महिना –साल	लोकसभेत बिल ठेवल्याचे महिना –साल
राजीव गांधी	३१ ऑक्टोबर १९८४	२ डिसेंबर १९८९	ऑगस्ट १९८९ मध्ये लोकसभेत मंजूर	राज्यसभेत मंजूर झाले नाही
व्ही. पी. सिंग	२ डिसेंबर १९८९	१० नोव्हेम्बर १९९०	सप्टेंबर १९९० मध्ये लोकसभेत मांडले	सरकार कोसळले
पी. व्ही. नृसिंहराव	२१ जुन १९९१	१६ मे १९९६	२२ डिसेंबर – १९९१ लोकसभेत मंजूर	२३-डिसेंबर १९९२ राज्य सभेची मंजुरी

अशा तऱ्हेने केंद्र सरकारने पंचायत राज्य पद्धतीला बळकट करणारी ७३ वी घटना दुरुस्ती केली. राष्ट्रपतींनी त्या दुरुस्तीला २० एप्रिल १९९३ रोजी मान्यता दिली आणि भारतात तिची अंमलबजावणी २४ एप्रिल १९९३ पासून सुरु झाली. केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना पंचायती राज्य पद्धती सुरु करण्याकरीता कायदे करण्यास सांगितले. लोकसभेने ७३ वी व ७४ वी घटना दुरुस्ती कायदा केला.

राज्य घटनेत करण्यात आलेला बदल

७३ व्या घटना दुरुस्ती कायदयाने “पंचायती” या शिर्षकाखाली “भाग ९-अ” हा नवा भाग राज्य घटनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यामध्ये कलम २४३ ते कलम २४३-ओ अशी कलमे समाविष्ट केलेली आहेत. याशिवाय या कायदयाने राज्य घटनेला ११ वे परिशिष्ट जोडले असून त्यामध्ये पंचायत राज संस्थाच्या अधिकार कक्षेत येणाऱ्या विषयांची माहिती दिली आहे.

७३ व्या घटना दुरुस्तीने पंचायत राज्यांची स्थापना करण्याचे बंधन प्रत्येक राज्यावर घातले आहे. त्यामुळे पंचायत राज्याची स्थापना ही आता राज्याची “घटनात्मक जबाबदारी” ठरली आहे. राज्य घटनेच्या २४३-बी या कलमान्वये राज्यामध्ये ग्राम, मध्य व जिल्हा स्तरावर पंचायतीची स्थापना करता येईल. मात्र ज्या राज्यांची लोकसंख्या वीस लाखांपेक्षा कमी असेल अशा राज्यात मध्यस्तरावरील पंचायतीची स्थापना केली नाही तरी चालेल, अशी सवलत देण्यात आली आहे.

घटना दुरुस्तीचा मुख्य उद्देश

पंचायत राज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त करून देणे हा ७३ व्या घटना दुरुस्ती कायदयाचा मुख्य उद्देश होता. या घटनादुरुस्तीमुळे पंचायत राज्य संस्थांना घटनात्मक संरक्षण मिळाले आहे. याचाच अर्थ असा की, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्याप्रमाणे पंचायत राज्यालाही राज्य घटनेची मान्यता मिळाली आहे. घटना दुरुस्तीमुळे राज्य घटनेमध्ये ज्याकाही तरतूदी असतील त्यांचे पालन करणे राज्य सरकारांना बंधनकारक आहे.

खऱ्या अर्थाने ग्रामीण लोक आणि लोकशाही यांना बळ देणारा कायदा

२४ एप्रिल १९९३ या दिवसापासून ७३ वी घटना दुरुस्ती अंमलात आली. यामुळे भारतातील सर्व राज्यात गावपातळी, जिल्हापातळी आणि या दोन्हीमधील तालुका विकास गट पातळी अशी त्रिस्तरीय पंचायत राज्य पद्धती सुरु झाली. महाराष्ट्रामध्ये १९५८ च्या मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमाने आणि १९६१ च्या महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायदयाने ती अगोदरच सुरु झाली होती. ७३ व्या घटना दुरुस्तीने त्यास घटनात्मक दर्जा मिळाला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आपल्या क्षेत्रात सामाजिक न्याय आणि आर्थिक विकासाच्या कार्यक्रमात निर्णय घेण्याचे आणि अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार या घटना दुरुस्तीने दिले. लोकांना आपल्या प्रतिनिधीक संस्थेच्या माध्यमातून अधिकार दिल्यास ते विकासाच्या म्हणजेच समाज परिवर्तनाच्या कामात सहभागी होतील. त्यांनी स्वतः निर्णय घेतल्यामुळे उत्तरदायित्वाची भावना निर्माण होईल, सामुदायिक कामांना चालना मिळेल आणि ग्रामीण भागात व्यापक प्रमाणात स्थानिक नेतृव्याचा उदय होईल असा या घटना दुरुस्तीचा उद्देश आहे. देशाच्या शासन व्यवस्थेमध्ये हा महत्त्वाचा टप्पा असून त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला.

या घटना दुरुस्तीतील कलम २४३ अन्वये गावकारभारात लोकांचा सहभाग वाढावा या हेतूने ग्रामसभेचे आयोजन करणे हे ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच व ग्रामसेवक यांच्यावर बंधनकारक केलेले आहे. गावाच्या विकासाची दिशा व विचार केंद्र सरकारातील तसेच राज्य सरकारातील राज्यकर्त्यांपेक्षा गावातील स्थानिक गावकरी, स्त्री, पुरुष अधिक चांगल्या पद्धतीने करू शकतात यावर या कायदयाने शिक्कामोर्तब केले.