शेतजमिन हा प्रत्येकाचा जिव्हाळ्याचा व संवेदनशिल विषय असल्यामुळे त्यातील वादांमुळे कौटुंबिक नात्यांमध्ये एकमेकांबद्दल असंतोषाची भावना व दुरावा निर्माण झाला आहे .महाराष्ट्रामध्ये जमिनीच्या वादाबाबतची कोट्यवधी प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. या पोस्ट मध्ये जाणून घ्या की विविध प्रकारची शेतजमीन वाद सोडविणारी सलोखा योजना बाबत.

महाराष्ट्रामध्ये जमिनीच्या वादाबाबतची प्रकरणे

त्यामध्ये मुख्यतः
1) मालकी हक्काबाबतचे वाद,
2) शेत बांधावरुन होणारे वाद,
3) जमिनीच्या ताब्याबाबतचे वाद,
4) रस्त्याचे वाद,
5) शेत जमीन मोजणीवरुन होणारे वाद,
6) अधिकार अभिलेखातील चुकीच्या नोंदीमुळे होणारे वाद,
7) शेतीवरील अतिक्रमणावरुन होणारे वाद,
8) शेती वहीवाटीचे वाद,
9) भावा भावांतील वाटणीचे वाद,
10) शासकिय योजेनेतील त्रुटी किंवा प्रस्ताव अमान्यतेबाबतचे वाद इत्यादी.

कारणांमुळे शेतजमीनी संदर्भातील अनेक वाद आज घडीला महाराष्ट्रातील अनेक कुटुंबा-कुटुंबामध्ये दिसून येते. कुटुंबातील अनेक सदस्यांमध्ये अनेक वाद आपण दिसते.

शेतजमिनीचे वाद हे अत्यंत क्लिष्ट स्वरूपाचे असतात.

शेतजमिनीचे वाद हे अत्यंत गुंतागुंतीचे व क्लिष्ट स्वरूपाचे असतात. ही अशी प्रकरणे हाताळण्यास न्यायालयातील व प्रशासनातील पुरेशा यंत्रणेअभावी सदर वाद वर्षानुवर्षे चालू आहेत .

समाजामध्ये सलोखा निर्माण व्हावा व एकमेकांतील सौख्य, शांतता व सौहार्द वाढीस लागावे यासाठी शासनाने सुरु केली सलोखा योजना

सदर वादांमुळे अनेक पिढ्यांचे नुकसान झाले असून, आजच्या पिढीचाही खर्च व वेळेचा अपव्यय होत. अशा प्रकारचे सर्व हे वाद संपुष्टात येवून समाजामध्ये सलोखा निर्माण व्हावा व एकमेकांतील सौख्य, शांतता व सौहार्द वाढीस लागावे यासाठी शासनाने ही योजना सुरु केली आहे.

सलोखा योजना योजनेंतर्गत शेतजमिन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी नोंदणी फी 1000 व मुद्रांक शुल्क 1000 रुपये भरा आणि मिटवा अनेक वर्षाचा वाद

अशा एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमिन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याची सलोखा योजना राबवीत आहे.

सलोखा या योजनेच्या अटी व शर्ती व या संदर्भातील शासन निर्णय येथे पहा.