सामाजिक सुरक्षा योजना | Social security scheme
असंघटित क्षेत्रातील कामगार व गरिबांसाठी सरकारने सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, २००८ च्या माध्यमातून सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ देण्यात येते. त्यामध्ये पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना धान्य, बेघरांसाठी आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना -5 लाख विमा, पंतप्रधान जीवन ज्योति योजना (PMJJBY) आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (PMSBY) जीवन व अपंगत्व कवच आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना वृद्धावस्थेच्या संरक्षणासाठी सरकारने पंतप्रधान श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) इत्यादी विविध योजना सरकारकडून देण्यात येतात.
सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे हे शासनाचे कर्तव्यच आहे.
भारत स्वतंत्र झाल्यावर देशाने समाजवादी विचारप्रणाली स्वीकारली. भारत देश हा समाजवादी लोककल्याणकारी राज्य बनल्यामुळे नागरिकांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्याचे दायित्व शासनाचे बनले. आपल्या राज्यघटनेच्या भाग चार मध्ये सांगण्यात आलेच आहे की, राज्याने लोककल्याणच्या संवर्धनासाठी समाजव्यवस्था प्रस्थापित करण्याबाबत सांगण्यात आले आहे.
घटनेच्या कलम-२१ नुसार आपणास ‘जीवन जगण्याचा हक्क’ हे अनेक असणऱ्या मुलभूत हक्कांपैकी हा एक महत्वाचे हक्क भारतीय नागरिकांस प्रदान करण्यात आले आहे. माननीय सर्वोच न्यायालय यांनी मुलभूत हक्काच्या संदर्भातील निर्णय देताना सुद्धा देशातील नागरिकांना सामाजिक सुरक्षा देताना त्या ‘जीवन जगण्याचा हक्क’ (Right to life ) याचाच भाग म्हणून समजण्यात यावे असे सूचित केले आहे. त्यामुळे सामाजिक सुरक्षा हा नागरिकांचा हक्क आहे आणि त्याची हमी देणे हे राज्य वा केंद्र शासनाचे कर्तव्यच आहे.
सामाजिक सुरक्षा म्हणजे काय
आंतरराष्ट्रीय कामगार मंडळाने सामाजिक सुरक्षेची व्यापक व्याख्या केली.‘समाजाने आपल्या सदस्यांच्या आपत्तीं विरुद्ध योग्य संघटनाद्वारे उपलब्ध करून दिलेली सुरक्षितता म्हणजे सामाजिक सुरक्षितता होय. सामाजिक सुरक्षा ही व्यक्ती आणि तिचे कुटुंब यांच्या कल्याणार्थ आर्थिक सुरक्षितता देणारी व्यवहार्य तत्त्वप्रणाली आहे.
माणसाच्या आयुष्यात काही अकल्पित दुर्घटना घडत असतात; घरातील कर्ता असणाऱ्या व्यक्तीच्या बाबत दुर्घटना घडली तर त्यांतून संबधित कुटुंबांत आर्थिक असुरक्षितता वाढते तसेच नैसर्गिक आपत्ती जसे की, महापूर, भूकंप, साथीचे रोग, दुष्काळ इ. आपत्ती आल्या, तर माणसे मृत्यूमुखी पडत, अपंग होत, निराधार होत. अशा वेळी माणसे आर्थिक व मानसिक दृष्ट्या खचून जातात. या आपत्ती आकस्मिकपणे उद्भवतात आणि व्यक्ती वा छोटे समूह त्यांना तोंड देण्यास असमर्थ ठरतात.अश्या आर्थिक व नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी समाजाने व सरकारांनी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणाऱ्या योजना व धोरणे आखतात.
पूर्वी महाराष्ट्रात एक छत्री कायद्या अंतर्गत मर्यादित समाज घटकांना जसे की-संघटीत क्षेत्रातील कामगार व निवृत्त झालेल्या व्यक्तीं त्यांनाच सामाजिक सुरक्षा योजनाचे कवच होते. नंतर संपूर्ण भारत भर ही एक छत्री योजना राबविण्यात आली. आता संघटीत व असंघटीत क्षेत्रातील कामगारासह अनेक वंचित गटातील विविध घटकांना विविध योजना व धोरणांद्वारे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यात येते. अश्या काही योजना खालीलप्रमाणे आहेत.
- कामगारांचा समस्यांचा विचार करून आजारपण व पंगुत्व विमा योजना, अपघात विमा योजना, महिलांसाठी प्रसूती विमा, बेकारी विमा व वृद्धात्व विमा इत्यादी
- आयुर्विमा महामंडळच्या विविध योजना ( ज्या व्यक्तीला आपली कमाई तपासून घ्यावे लागतात )
- बेरोजगारांसाठी – मनरेगा,बेरोजगारी भत्ता,
- प्रसूती माता करिता – जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना,
- BPL श्रेणीतील –
- गरीब कुटुंबाना – स्वस्त दारात धान्य,
- गरीब कुटुंबाना त्यांच्या आरोग्यासाठी- आयुष्मानभारत योजना
- अन्न सुरक्षा योजना APL/
- जीवनज्योती विमा योजना, सुरक्षा विमा योजना आणि वृद्धात्वा काळाकरिता– अटल पेन्शन योजना इत्यादी
- मुलांसाठी त्यांच्या RTE कायदा आहे.
- विधवा महिलांसाठी -विधवा पेन्शन योजना
- निराधार व्यक्तीकरिता – संजय गांधी निराधार योजना
- बेघरांसाठी आवास योजना
- पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना
- संघटीत क्षेत्रातील कामगारांसाठी – PF / PPF , Gratuity , Minimum wases & insurance.
- शेतकरी अपघात विमा योजना. इत्यादी . . .
सन २०१७-१८ मध्ये सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेने केलेल्या नियतकालिक कामगार बल सर्वेक्षण (PLFS) नुसार देशातील असंघटित क्षेत्रांतील रोजगारांमध्ये ३८ कोटी लोकसंख्या गुंतली आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, २००८ च्या माध्यमातून सामाजिक सुरक्षा लाभांकडे लक्ष दिले जात आहे. या अधिनियमात केंद्र सरकारला असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा लाभ देण्याचे अधिकार दिले आहेत.
- जीवन आणि अपंगत्व कवच,
- आरोग्य आणि प्रसूती लाभ,
- वृद्धावस्था संरक्षण आणि
- केंद्र सरकारने ठरविल्याप्रमाणे कोणताही इतर लाभ.
- गृहनिर्माण, भविष्य निर्वाह निधी, शैक्षणिक योजना, कौशल्य श्रेणीसुधारणा, वृद्धाश्रम इत्यादी बाबींसाठी योग्य कल्याणकारी योजना तयार करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना देखील देण्यात आले आहेत.
पंतप्रधान जीवन ज्योति योजना (PMJJBY) आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (PMSBY)
पंतप्रधान जीवन ज्योति योजना (PMJJBY) आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (PMSBY) मार्फत जीवन व अपंगत्व कवच प्रदान केले जाते. या योजनेंतर्गत लाभ कोणत्याही कारणास्तव व कायमस्वरुपी अपंगत्व व मृत्यूवर २ लाख रुपये, अर्धवट अपंगत्वावर १ लाख रुपये आणि असंगठित कामगारांना अपघात झाल्यामुळे मृत्यू झाल्यास ४ लाख रुपये देण्यात येतात याचा वार्षिक प्रीमियम ३३०/- + १२/- असा आहे. (Rs.330/- for PMJJBY + Rs.12/- for PMSBY). पात्र असंघटित कामगार राष्ट्रीयकृत खाते असणाऱ्या त्यांच्या बँकांकडून या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) हि सामाजिक सुरक्षा देणारी योजना
राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाद्वारे राबविण्यात येणारी सार्वत्रिक आरोग्य योजना ही आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) आहे. यांच्यान माध्यमातून आरोग्य व प्रसूतीचा लाभ दिला जाईल. ग्रामीण व शहरी भागातील निवडक वंचितपणा आणि व्यावसायिक निकषांच्या आधारे २०११ च्या सामाजिक आर्थिक जात जनगणना (एसईसीसी) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ मिळतो. ती संख्या १०.७४ कोटी कुटुंब इतकी आहे. ही योजना राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना AB-PMJAY बरोबर युती करुन स्वत: ची आरोग्य संरक्षण योजना चालविण्यासाठी लवचिकता देते.
AB-PMJAY ची अंमलबजावणी करणार्‍या राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी या योजनेच्या व्याप्तीमध्ये १३.१३ कोटी कुटुंबे (६५ कोटी लोक) समाविष्ट केली आहे. केंद्र सरकारद्वारा दारिद्र रेषेखालील कुटुंबाना दर वर्षी 5 लाख रुपयाचा आरोग्य विमा आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत प्रदान करते. या योजनेची सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी पुढील लिंक क्लिक करा. आणि शोधा तुमचे कुटुंब हे या योजनेला पात्र आहे का. https://www.youtube.com/watch?v=fXhxOZED-Ks
पंतप्रधान श्रम योगी मानधन हि सामाजिक सुरक्षा देणारी योजना
पंतप्रधान श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) आणि व्यापारी, दुकानदार आणि स्वयंरोजगार यांच्या मधील नागरिकांसाठी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS- Traders) योजना
असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना वृद्धावस्थेच्या संरक्षणासाठी सरकारने पंतप्रधान श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) आणि व्यापारी, दुकानदार आणि स्वयंरोजगार यांच्या मधील नागरिकांसाठी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS- Traders) या दोन प्रमुख योजना सुरू केल्या आहेत. लाभार्थींना वयाच्या ६० वर्षानंतर किमान ३०००/ – रुपये निवृत्तीवेतन मिळते.
१८-४० वयोगटातील कामगार ज्यांचे मासिक उत्पन्न १५,०००/ – पेक्षा कमी आहे ते पंतप्रधान श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) सामील होऊ शकतात आणि व्यापारी, दुकानदार आणि स्वयंरोजगार व्यक्ती ज्यांची वार्षिक उलाढाल रू १.५ कोटीपेक्षा जास्त नाही आहे ते राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS- Traders) योजना मध्ये भाग घेऊ शकतात. या ऐच्छिक व योगदान देणाऱ्या पेन्शन योजनेमध्ये लाभार्थीच्या प्रवेशाच्या वयानुसार मासिक अंशदान ५५/- ते २००/- रुपयांपर्यंतचे आहे. दोन्ही योजनांतर्गत लाभार्थींकडून ५०% मासिक योगदान व तेवढेच योगदान केंद्र सरकार भरते. दोन्ही योजना भारतातील सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात राबविण्यात येत आहेत.
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंघटित क्षेत्रातील कामगार जसे की पाथविक्रेते, रिक्षाचालक, बांधकाम कामगार आणि असंघटित क्षेत्राशी संबंधित लोकांसाठी वृद्धापकाळ सुरक्षित करण्यात मदत करेल. या योजनेअंतर्गत सरकार असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना पेन्शनची हमी देते.
पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रे
1. व्यक्तीचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी आणि ४० वर्षांपेक्षा जास्त नसावे.
2. मासिक उत्पन्न रु.15 हजार पेक्षा कमी असावे, सदरची व्यक्ती हि आयकर दाता नसावी.
3. बचत बँक खाते
4. पॅन कार्ड
5. आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे.
प्रक्रिया / नोंदणी
यासाठी तुम्हाला कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) मध्ये योजनेसाठी नोंदणी करावी लागेल.
नोंदणीसाठी, तुम्हाला तुमचे आधार कार्ड, बचत किंवा जन धन बँक खाते पासबुक, मोबाइल क्रमांक आवश्यक असेल. याशिवाय संमतीपत्र द्यावे लागेल जे कर्मचाऱ्याचे बँक खाते असलेल्या बँकेच्या शाखेतही द्यावे लागेल, जेणेकरून वेळेवर पेन्शनसाठी त्याच्या बँक खात्यातून पैसे कापता येतील.
लाभ
- या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थींना वयाच्या ६० वर्षांनंतर दरमहा ३००० रुपये पेन्शनची रक्कम दिली जाईल. तुम्ही पीएम श्रम योगी मानधन योजनेत जेवढे योगदान देता, तेवढीच रक्कम सरकार तुमच्या खात्यात जमा करते.
- तुमच्या मृत्यूनंतर पत्नीला आयुष्यभरासाठी दीड हजार रुपयांचे अर्धे पेन्शन मिळेल.
- ही योजना सुरू केल्यावर तुम्हाला दरमहा ५५ रुपये जमा करावे लागतील. म्हणजेच, १८व्या वर्षी दररोज सुमारे 2 रुपये वाचवून, तुम्हाला वार्षिक ३६,००० रुपये पेन्शन मिळू शकते.
जर एखाद्या व्यक्तीने वयाच्या ४० व्या वर्षापासून ही योजना सुरू केली तर त्याला दरमहा २०० रुपये जमा करावे लागतील. कामगाराला वयाच्या ६० वर्षानंतर पेन्शन मिळू लागेल. ६० वर्षांनंतर कामगाराला ३००० रुपये प्रति महिना म्हणजेच ३६,००० रुपये वार्षिक पेन्शन मिळेल.
अधिक माहितीसाठी टोल फ्री क्रमांक
या योजनेसाठी कामगार विभाग, एलआयसी, ईपीएफओचे कार्यालय सरकारने श्रमिक सुविधा केंद्र बनवले आहे. येथे जाऊन कामगारांना योजनेची माहिती मिळू शकते. या योजनेसाठी सरकारने १८००२६७६८८८ हा टोल फ्री क्रमांक जारी केला आहे. या क्रमांकावर कॉल करूनही तुम्ही योजनेची माहिती मिळवू शकता.https://eshram.gov.in/hi/social-security-welfare-schemes
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना प्रीमियम पेंशन रक्कम चार्ट
| योजनाचा सुरु करण्याचे वय | जास्तीतजास्त वय | व्यक्तीला महिना द्यावी लागणारी रक्कम (A) | सरकारकडून भरण्यात येणारी रक्कम ( B ) | (A) + ( B ) = एकूण रक्कम |
| 18 | 60 | 55 | 55 | 110 |
| 19 | 60 | 58 | 58 | 116 |
| 20 | 60 | 61 | 61 | 122 |
| 21 | 60 | 64 | 64 | 128 |
| 22 | 60 | 68 | 68 | 136 |
| 23 | 60 | 72 | 72 | 144 |
| 24 | 60 | 76 | 76 | 152 |
| 25 | 60 | 80 | 80 | 160 |
| 26 | 60 | 85 | 85 | 170 |
| 27 | 60 | 90 | 90 | 180 |
| 28 | 60 | 95 | 95 | 190 |
| 29 | 60 | 100 | 100 | 200 |
| 30 | 60 | 105 | 105 | 210 |
| 31 | 60 | 110 | 110 | 220 |
| 32 | 60 | 120 | 120 | 240 |
| 33 | 60 | 130 | 130 | 260 |
| 34 | 60 | 140 | 140 | 280 |
| 35 | 60 | 150 | 150 | 300 |
| 36 | 60 | 160 | 160 | 320 |
| 37 | 60 | 170 | 170 | 340 |
| 38 | 60 | 180 | 180 | 360 |
| 39 | 60 | 190 | 190 | 380 |
| 40 | 60 | 200 | 200 | 400 |