सत्ता म्हणजे काय ? | Satta mhaje kay ?
सत्ता ही प्रत्येकालाच हवी असते. ती राजकीय मिळवण्यासाठी आज अनेक राजकीय पक्ष नाना प्रकारचे प्रयत्न आणि आश्वासने लोकांना देत असतात. सत्तेचे इतकी आस कशी काय लोकांना असते? नेमके power म्हणजे काय ते आपण या पोस्ट मध्ये पाहूयात. विचारवंतानी सत्तेची केलेली व्याख्या | Definition of power ? खरेतर अनेक विचारवंतानी सत्तेची व्याख्या केलेल्या आहेत. एरीक रो यांच्या मते, “ज्यास जनतेचे समर्थन Read More
आचारसंहिता म्हणजे काय? | Model Code of Conduct of Violations?
आचारसंहिता हे निवडणूक आयोग लागू करते. आपल्याकडे केंद्र आणि राज्य निवडणूक आयोग आहे. जेव्हा केंद्र आणि राज्यांचे इलेक्शन असते त्यावेळी केंद्रीय निवडणूक आयोग हे आचार संहिता जाहीर करते. जेव्हा पंचायत राज व्यवस्थेचे निवडणूक असते तेव्हा त्यात राज्याच्या निवडणूक आयोग हे आचारसंहिता आणते. आचारसंहिता ही एक मार्गदर्शिका असते. राजकीय पक्ष आणि सत्तेमध्ये असणाऱ्या राजकीय पक्षाना लागू होते. थोडक्Read More
दिवाणी आणि फौजदारी फरक | Difference Between IPC and CPC
आपल्या न्यायव्यवस्थेत दोन प्रकारचे कायदे आहेत – दिवाणी आणि फौजदारी. दिवाणी CPC कायदे म्हणजे हा कायदे म्हणजे व्यक्तींमधील वैयक्तिक वादांशी संबंधित कायदे, जसे की जमीन वाद, उत्पन्नाचे वाद इत्यादी. या प्रकरणांमध्ये, न्यायालय निर्णय देते आणि विजयी पक्षाला नुकसान भरपाई दिली जाते. दिवाणी कायदा हा नागरिकांमधील वाद आणि त्यांचे निराकरण यासाठी बनवलेला कायदा आहे. हे नागरिकांना त्यांच्या Read More
FYBA 2nd Semester Sociology in English
Social Institutions Examples & Definitions Types Of Social Institutions And It’s Characteristics What Is Family? | Family As Social Institution. Types Of Family | Different Types Of Families Characteristic Of Family | Function Of Family Kinship As Social Institution Marriage As A Social Institution Polity As Social Institution | State Social Change | What Is Change?Read More
इंडियाला भारत का म्हणतात | India, that is Bharat
आपल्या देशाचे नाव काय असे जर कोणी प्रश्न केला तर कोणी म्हणेल भारत कोणी म्हणेल इंडिया. इंडियाला भारत का म्हणतात हा प्रश्न कधीतरी सामान्यमाणसाला पडतोच. आज हि अनेक लोक इंडिया ला भारत या नावाबाबत गोंधळून जातात. मात्र आपल्या राज्यघटनेत या दोन्ही नावांना अधिकृत देण्यात आली आहे. घटनेच्या कलम 1 मध्ये इंडिया, दॅट इज भारत, शॅल बी युनियन ऑफ स्टेट्स’ असे म्हटले आहे. इंडिया आणि भारत ही दोन्ही नRead More
जन मन योजना
आदिवासी समूहातील असुरक्षित जमातींच्या उत्थानासाठी ‘पी एम जन मन’ योजना सुरू करण्यात आली. जन मन योजना ही देशभरातील पीव्हीटीजी समुदायांसाठी सुरू करण्यात आली आहे. बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीदिनी १५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी जनजातीय गौरव दिवसाचे औचित्य साधून आदिवासी न्याय महाअभियान’ (पी एम जन मन) योजनेचा आरंभ झाला. देशभरातील २३ हजार गावांमधील ७५ विशेषतः वंचित आदिवासी समूहाच्याRead More
पॉश | POSH | कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंध कायदा, २०१३
भारत सरकारने पॉश कायदा 2013 मध्ये कामाच्या ठिकाणी महिलांना होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी लागू केलेला कायदा आहे. या कायद्याचा उद्देश हा होता की महिलांसाठी सुरक्षित आणि अनुकूल कामाचे वातावरण निर्माण करणे आणि लैंगिक छळापासून संरक्षण प्रदान करणे पॉश हा कायदा कोणाला लागू होतो जसे की आपणास माहिती आहे की पॉश कायदा काम करणाऱ्या महिलांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी लैंगिRead More
नागरिकांचा राज्यघटनेशी असलेला संबंध |citizen and Indian constitution
घटनेने सर्व भारतीयांना समान पद्धतीने लेखले आहे कायद्यापुढे सर्वजण सारखे आणि सर्वांना कायदा सारखाच लागू केला आहे. कलम 14 दारे भारतीय नागरिकास समानतेचा अधिकार बहाल करण्यात आलेले आहे. देशामध्ये कुठल्याही व्यक्ती कुठल्याही व्यक्ती सोबत कशाच्याही आधारे भेदभाव करू शकणार नाही. म्हणजेच धर्माच्या आधारे भेदभाव करण्यास मनाई आहे, लिंगाच्या आधारावर भेदभाव करण्यास मनाई आहे, वयाच्या आधारावर भेदभाRead More
SMC|शाळा व्यवस्थापन समिती|School management committee.
6 ते 14 वयोगटातील बालकांचे आणि सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण घेण्याचा अधिकार कायदा-2009. त्याच्या अंमलबजावणी एक एप्रिल 2010 पासून झाली. या कायद्याअंतर्गत सहा ते चौदा वयोगटासाठी, असलेल्या पहिली ते आठवीच्या वर्गा करिता शाळा व्यवस्थापन समिती SMC आपण करण्याची तरतूद करण्यात आली. ही समिती दोन वर्षासाठी असते. दोन वर्षाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर शाळा चालू शैक्षणिक वर्षात तीन महिने झाल्यानंतर या समिRead More
73 वी घटनादुरुस्ती 1992| 73 constitutional amendment of India
73 वी घटनादुरुस्ती ही आणखी एक महत्त्वाची घटनादुरुस्ती होय. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकटी प्राप्त करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने उचललेले महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून या घटनादुरुस्तीकडे पाहिले जाते. ही घटनादुरुस्ती ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना किंवा पंचायतराज संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळवून देण्यासाठी आणि त्यांना अधिक अधिकार प्रदान करण्यासाठी करण्यात आली. 73 वी घटनादुरRead More