प्रास्ताविक: एका परिवर्तनकारी युगाचा आणि एका दूरदृष्टी समाजसुधारकाचा उदय

एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीच्या काळात भारताची सामाजिक-राजकीय परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात विषमतेने भरलेली होती. विशेषतः, येथील जातीय व्यवस्था अत्यंत कठोर होती आणि त्यामुळे खालच्या जातीतील व महिलांसारख्या दुर्बळ घटकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात स्थान मिळवणे अत्यंत कठीण झाले होते. अशा परिस्थितीत, कोल्हापूर संस्थानाचे छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज एक पुरोगामी शासक आणि radical समाजसुधारक म्हणून उदयास आले. त्यांनी प्रचलित सामाजिक व्यवस्थेला आव्हान दिले आणि अधिक न्याय्य व समान समाजाची स्थापना करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. त्यांच्या कार्यामुळे समाजातील दुर्बळ घटकांना नवी दिशा मिळाली आणि सामाजिक न्यायाच्या लढ्याला एक मजबूत आधार प्राप्त झाला.  

एका दूरदृष्टी नेत्याचे प्रारंभिक जीवन आणि शासन: समाजसुधारकाची जडणघडण

राजाराम महाराजांचे मूळ नाव यशवंतराव घाटगे होते. त्यांचा जन्म २६ जून १८७४ रोजी कागल येथे झाला. त्यांचे वडील जयसिंगराव घाटगे आणि आई राधाबाई होत्या. यशवंतरावांचे बालपण त्यांच्या वडिलांच्या देखरेखेखाली गेले. वयाच्या दहाव्या वर्षी कोल्हापूर संस्थानाच्या महाराणी आनंदीबाई यांनी त्यांना दत्तक घेतले आणि त्यांचे नाव शाहू महाराज ठेवले. राजकोट येथील राजकुमार कॉलेजमध्ये त्यांचे शिक्षण झाले आणि त्यांनी प्रशासकीय बाबींचे प्रशिक्षण सर स्टुअर्ट फ्रेजर यांच्याकडून घेतले, जे भारतीय नागरी सेवेचे प्रतिनिधी होते. १८९४ मध्ये शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानाचे सिंहासन आरोहण केले आणि १९२२ पर्यंत त्यांनी राज्यकारभार पाहिला. शाहू महाराज हे उंच आणि राजेशाही व्यक्तिमत्त्वाचे धनी होते.  

सामाजिक न्याय आणि समानतेचे पुरस्कर्ते: जातीय भेदभावाच्या भिंती उद्ध्वस्त करणे

शाहू महाराजांच्या काळात जातीय व्यवस्था समाजात खोलवर रुजलेली होती आणि त्याचा खालच्या जातीतील लोकांच्या जीवनावर नकारात्मक परिणाम होत होता. स्वतः शाहू महाराजांनाही जातीय भेदभावाचा अनुभव आला, जेव्हा ब्राह्मण पुजाऱ्यांनी त्यांच्यासाठी वेदोक्त विधी करण्यास नकार दिला. या घटनेमुळे त्यांच्या मनात जातीयतेविरुद्ध तीव्र भावना निर्माण झाली आणि त्यांनी या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याचा निर्धार केला. त्यांनी जातीय भेद आणि अस्पृश्यता संपवण्यासाठी कठोर पाऊले उचलली. त्यांनी आपल्या राज्यात असा शाही हुकूम जारी केला की, ज्यामुळे सर्वांना समान वागणूक मिळेल आणि अस्पृश्यांना सार्वजनिक सुविधा, जसे की विहिरी आणि तलाव, तसेच शाळा आणि रुग्णालये वापरण्याचा समान हक्क मिळेल. जातीय भेदभावामुळे लोकांना एकत्र राहण्यास आणि अभ्यास करण्यास येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन, त्यांनी विविध जाती आणि धर्माच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृहे स्थापन केली. त्यांनी आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन दिले आणि ‘दलितांच्या’ जीवनात सुधारणा घडवण्यासाठी प्रयत्न केले. जेव्हा ब्राह्मण पुजाऱ्यांनी गैर-ब्राह्मणांसाठी धार्मिक विधी करण्यास नकार दिला, तेव्हा शाहू महाराजांनी त्यांना राजघराण्याच्या धार्मिक सल्लागारांच्या पदावरून दूर केले आणि एका मराठा विद्वानाला ‘क्षत्रिय जगद्गुरू’ म्हणून नियुक्त केले. त्यांनी ब्राह्मणांचे वर्चस्व आणि धार्मिक कर्मकांडांवरील त्यांची मक्तेदारी झुगारून दिली.  

शिक्षणाद्वारे सर्वांचे सक्षमीकरण: सामाजिक मुक्तीची गुरुकिल्ली

शाहू महाराजांचा शिक्षणावर दृढ विश्वास होता. त्यांनी शिक्षण हे सामाजिक प्रगती आणि सक्षमीकरणाचे महत्त्वाचे साधन मानले. त्यांनी आपल्या राज्यात सक्तीचे आणि मोफत प्राथमिक शिक्षण सुरू केले, जे भारतातील अशा पहिल्या काही प्रयत्नांपैकी एक होते. सर्व समाजातील लोकांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी त्यांनी कोल्हापूरमध्ये अनेक शाळा आणि महाविद्यालये स्थापन केली. जातीय भेदभावामुळे विद्यार्थ्यांना एकत्र राहून शिक्षण घेण्यास येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन, त्यांनी पंचाल, देवद, न्हावी, शिंपी, ढोर-चांभार यांसारख्या अनेक समाजांसाठी आणि मुस्लिम, जैन, ख्रिश्चन यांसारख्या धर्माच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे सुरू केली. सामाजिकदृष्ट्या बहिष्कृत घटकांसाठी त्यांनी मिस क्लार्क बोर्डिंग स्कूलची स्थापना केली. गरीब आणि होतकरू मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी त्यांनी शिष्यवृत्ती सुरू केली. संस्कृत शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांनी सर्व जातींसाठी खुली असलेली वैदिक विद्यालये स्थापन केली. प्रशासकीय सुधारणांसाठी त्यांनी गावच्या पाटलांसाठी विशेष शाळा सुरू केल्या.  

आर्थिक सुधारणांद्वारे दुर्बळांचे सक्षमीकरण: आत्मनिर्भरतेला प्रोत्साहन

शाहू महाराजांनी शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी अनेक उपक्रम राबवले. त्यामध्ये १९०२ मध्ये सुरू केलेली ‘मास इरिगेशन पॉलिसी’ आणि राधानगरी धरणाचे बांधकाम यांचा समावेश होतो. आधुनिक शेती अवजारे खरेदी करण्यासाठी त्यांनी शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून दिले. शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती तंत्रांचे शिक्षण देण्यासाठी त्यांनी किंग एडवर्ड ॲग्रिकल्चरल इन्स्टिट्यूटची स्थापना केली. औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी त्यांनी शाहू छत्रपती स्पिनिंग अँड वीव्हिंग मिलची स्थापना केली आणि इतरही अनेक उपक्रम सुरू केले. शेतकऱ्यांसाठी समर्पित बाजारपेठा आणि सहकारी संस्था स्थापन करून त्यांनी मध्यस्थांची भूमिका संपुष्टात आणली. तलाठी आणि कुलकर्णी यांच्या वंशपरंपरागत नियुक्त्या त्यांनी रद्द केल्या.  

दूरदृष्टी असलेले आरक्षण धोरण: काळाच्या पुढे असलेले सकारात्मक पाऊल

१९०२ मध्ये शाहू महाराजांनी शासकीय नोकऱ्यांमध्ये ५०% जागा मागासलेल्या लोकांसाठी आरक्षित करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. हा भारतातील सर्वात जुन्या सकारात्मक कृती कार्यक्रमांपैकी एक होता. या धोरणामागील त्यांची भूमिका स्पष्ट करताना त्यांनी घोड्यांचे उदाहरण दिले. काही घोडे तंदुरुस्त आहेत आणि काही कमजोर, तर शर्यत समान होण्यासाठी कमजोर घोड्यांना वेगळा आहार द्यावा लागतो, असे ते म्हणाले. हे आरक्षण गैर-ब्राह्मण, विशेषतः तथाकथित अस्पृश्यांसाठी होते. सुरुवातीला मागासलेल्या वर्गातील योग्य उमेदवार मिळण्यास अडचणी येत होत्या, त्यामुळे त्यांनी शिक्षणाच्या संधी वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले.  

महिला सक्षमीकरणाचे खंबीर पुरस्कर्ते: सामाजिक बंधने तोडणे

शाहू महाराजांनी महिला शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्रयत्न केले. त्यांनी मुलींसाठी शाळा उघडल्या आणि महिला शिक्षणाच्या महत्त्वावर जोरदार भाषणे दिली. त्यांनी १९१७ मध्ये विधवा पुनर्विवाह कायद्याला पाठिंबा दिला आणि बालविवाह थांबवण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यांनी १९२० मध्ये देवदासी प्रथा बंद करणारा कायदा आणला. मिस कृष्णाबाई केळवकर यांसारख्या महिलांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी त्यांनी प्रोत्साहन दिले आणि त्यांना प्रतिष्ठित पदांवर नियुक्त केले. महिला शिक्षिकांची गरज लक्षात घेऊन त्यांनी महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय सुरू केले. त्यांच्या काळात घटस्फोट आणि घटस्फोटानंतर महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारे कायदे तसेच महिलांवरील अत्याचारांना प्रतिबंध घालणारे कायदे अस्तित्वात आले. त्यांनी महिलांना मातृत्व रजा मंजूर केली.  

प्रभाव आणि सहकार्य: समाजसुधारणेचे एक नेटवर्क

शाहू महाराजांवर महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या कार्याचा आणि सत्यशोधक समाजाचा खूप मोठा प्रभाव होता. त्यांचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशी घनिष्ठ संबंध होते. त्यांनी आंबेडकरांच्या ‘मूकनायक’ वृत्तपत्रासाठी आर्थिक मदत केली आणि अस्पृश्यता निवारणावर त्यांच्याशी चर्चा केली. १९१७ मध्ये त्यांची डॉ. आंबेडकरांशी भेट झाली आणि त्यांनी आंबेडकरांना अस्पृश्यांचे नेते म्हणून ओळखले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे येथे ‘महाराष्ट्र प्रांतिक बहिष्कृत परिषद’ (१९१८) आणि माणगाव येथे ‘अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषद’ (१९२०) आयोजित करण्यात आली, ज्यामध्ये महात्मा गांधी देखील उपस्थित होते. लोकमान्य टिळक आणि इतर समकालीन नेत्यांशीही त्यांचा संवाद होता.  

चिरस्थायी वारसा आणि आधुनिक भारतातील प्रासंगिकता: सामाजिक न्यायाचा मार्गदर्शक

शाहू महाराजांच्या सुधारणांचा कोल्हापूर समाज, महाराष्ट्र आणि भारतावर दूरगामी परिणाम झाला, विशेषतः शिक्षण, आरक्षण आणि सामाजिक समानता या क्षेत्रांमध्ये. त्यांच्या सामाजिक सुधारणांच्या कार्यामुळे कानपूरच्या कुर्मी समाजाने त्यांना ‘राजारशी’ ही उपाधी प्रदान केली. आजही त्यांच्या विचारांची आणि कार्याची प्रासंगिकता कायम आहे, कारण भारतात अजूनही जातीय भेदभाव आणि लिंग असमानता दिसून येते. त्यांच्या योगदानाला राष्ट्रीय स्तरावर मान्यता देण्यासाठी नवी दिल्लीतील संसद भवनात त्यांचा पूर्णाकृती पुतळा स्थापित करण्यात आला आहे. त्यांच्या धोरणांचा, विशेषतः आरक्षण धोरणाचा, भारतीय संविधानावर मोठा प्रभाव पडला आहे.

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी समाजातील दुर्बळ घटकांसाठी आणि सामाजिक न्यायासाठी केलेल्या कार्यामुळे ते एक दूरदृष्टी असलेले समाजसुधारक, दीनदुबळ्यांचे कैवारी आणि पुरोगामी धोरणांचे जनक म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या कार्याचा भारतीय समाजावर आणि भविष्यावर कायमस्वरूपी प्रभाव राहील.

टेबल १: शाहू महाराजांच्या प्रमुख सामाजिक सुधारणांची कालक्रमानुसार सूची

वर्ष	घटना/सुधारणा
१८८३	कोल्हापूर येथे ‘प्रिन्सेस एडवर्ड’ बोर्डिंगची स्थापना.
१८९१	प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत करण्याचा प्रयत्न.
१८९३	हंटर कमिशन’ समोर प्राथमिक शिक्षणाबद्दल साक्ष.
१८९४	शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची सुरुवात.
१८९६	‘व्हिक्टोरिया मराठा बोर्डिंग’ ची स्थापना.
१९०१	‘शाहू छत्रपती स्पिनिंग अँड वीव्हिंग मिल’ ची स्थापना.
१९०२	शासकीय नोकऱ्यांमध्ये ५०% जागा आरक्षित करण्याचा हुकूम.
१९०३	‘श्रमिक संघा’ ची स्थापना.
१९०६	कोल्हापूरमध्ये ‘शिक्षण परिषदे’ चे आयोजन.
१९०७	जातीय भेदभावाला विरोध व आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन.
१९०८	भगिरथी नदीवर ‘महाराणी लक्ष्मीबाई तलाव’ (बंधारा) बांधला.
१९०९	डेक्कन रयत संस्थे’ ची स्थापना (शिक्षण प्रसारासाठी).
१९१०	तलाठी व कुलकर्णी यांच्या वंशपरंपरागत नेमणुका रद्द केल्या.
१९११	‘किंग एडवर्ड ॲग्रिकल्चरल इन्स्टिट्यूट’ ची स्थापना.
१९१२	विधवा पुनर्विवाह कायद्याला पाठिंबा.
१९१६	अस्पृश्यांसाठी स्वतंत्र शाळा उघडल्या.
१९१७	विधवा पुनर्विवाह कायद्याला पाठिंबा (राज्यात अंमलबजावणी).
१९१८	‘बळवंतराव यादव’ यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘ब्राह्मणेतर पक्षा’ ची स्थापना.
१९१९	पुणे येथे ‘महाराष्ट्र प्रांतिक बहिष्कृत परिषद’ आयोजित केली.
१९२०	माणगाव येथे ‘अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषद’ आयोजित केली, ज्याचे अध्यक्ष महात्मा गांधी होते.
१९२०	‘लीग ऑफ मराठा पॅरामाउंटसी’ ची स्थापना.
१९२०	देवदासी प्रथा बंद करणारा कायदा.
१९२१	कायद्याद्वारे ‘जोशी’ आणि इतर वंशपरंपरागत अधिक्कार समाप्त केले.

टेबल २: शाहू महाराजांच्या सुधारणांपूर्वी आणि नंतर कोल्हापूरमधील सामाजिक परिस्थितीची तुलना

सामाजिक पैलू (Social Aspect)	सुधारणांपूर्वीची स्थिती (Condition Before Reforms)	सुधारणांनंतरची/सुधारणांमुळे झालेली स्थिती (Condition After/Due to Reforms)
शिक्षण उपलब्धता (Education Access)	काही विशिष्ट उच्च जातींपुरते मर्यादित. खालच्या जातींना आणि महिलांना शिक्षणाचा हक्क नव्हता.	सर्व जाती आणि धर्माच्या लोकांसाठी शिक्षण खुले झाले. सक्तीचे आणि मोफत प्राथमिक शिक्षण सुरू झाले. अनेक शाळा आणि वसतिगृहे स्थापन झाली.
जातीय भेदभाव (Caste Discrimination)	समाजात जातीय भेदभावाचे आणि अस्पृश्यतेचे प्रमाण खूप जास्त होते. खालच्या जातीतील लोकांना सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश निषिद्ध होता.	जातीय भेदभावाला आणि अस्पृश्यतेला विरोध करण्यात आला. अस्पृश्यांना सार्वजनिक ठिकाणी समान प्रवेश मिळाला. आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन मिळाले.
महिलांची स्थिती (Women’s Status)	महिलांना शिक्षण आणि सार्वजनिक जीवनात सहभागाच्या संधी मर्यादित होत्या. बालविवाह आणि विधवांच्या वाईट स्थितीसारख्या समस्या होत्या.	महिला शिक्षणाला प्रोत्साहन मिळाले. विधवा पुनर्विवाह कायद्याला पाठिंबा मिळाला आणि बालविवाह थांबवण्यासाठी प्रयत्न झाले. देवदासी प्रथा बंद झाली. महिलांच्या हक्कांसाठी कायदे करण्यात आले.
आर्थिक संधी (Economic Opportunities)	खालच्या जातीतील लोकांच्या आर्थिक संधी मर्यादित होत्या. शेती आणि पारंपरिक व्यवसायांवर अवलंबित्व होते. मध्यस्थांकडून शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत असे.	शेतकऱ्यांसाठी सिंचन सुविधा सुधारल्या. कर्ज उपलब्ध झाले. आधुनिक शेती तंत्राचे शिक्षण मिळाले. उद्योगधंद्यांची स्थापना झाली, ज्यामुळे रोजगाराच्या संधी वाढल्या. मध्यस्थांची भूमिका कमी झाली.
शासकीय नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्व (Representation in Government Jobs)	उच्च जातीतील लोकांचे वर्चस्व होते. खालच्या जातीतील लोकांना संधी मिळत नव्हती.	शासकीय नोकऱ्यांमध्ये ५०% जागा मागासलेल्या लोकांसाठी आरक्षित करण्यात आल्या, ज्यामुळे त्यांचे प्रतिनिधित्व वाढले.