आपल्या देशातील कायद्यात महिलांसाठी खूप महत्त्वाची सुधारणा केली गेली आहे. पूर्वी, मुलीला वडिलांच्या संपत्तीवर हक्क नव्हता. पण २००५ मध्ये कायद्यात बदल झाला आणि मुलींनाही वडिलोपार्जित संपत्तीवर समान हक्क मिळाले. म्हणजेच, वडिलांच्या घर, जमीन, दागिने, आणि इतर मालमत्तेवर मुलींचा हक्क आता कायदेशीर आहे.

वडिलोपार्जित संपत्ती म्हणजे काय?

वडिलोपार्जित संपत्ती म्हणजे जी संपत्ती वडिलांनी, आजोबांनी किंवा पणजोबांनी जमा केली असते. यामध्ये घर, जमीन, बाग, दागिने, रोख पैसे आणि बँकेत ठेवलेली रक्कम यांचा समावेश होतो.

वडिलांच्या संपत्तीत मुलींचा हक्क असतो का?

होय! २००५ मध्ये केलेल्या कायद्याच्या बदलामुळे मुलींना वडिलांच्या संपत्तीत समान हक्क मिळाले आहेत. मुलीला तिच्या वडिलांच्या संपत्तीवर हक्क मिळावा, यासाठी कायदा आता तयार आहे.

हिंदू वारसाहक्क कायद्यातील बदल (Hindu Succession Act, 2005):

२००५ च्या हिंदू वारसाहक्क सुधारणा कायद्यानुसार, हिंदू कुटुंबात जन्मलेल्या मुलीला वडिलोपार्जित संपत्तीवर समान हक्क मिळतात. या कायद्याने स्पष्ट केले की, जन्मानंतर त्या मुलीला ते हक्क प्राप्त होतात, आणि ती विवाहित असो किंवा नसो, तिचे अधिकार अबाधित असतात.

२००५ पूर्वी जन्मलेल्या महिलांना हा कायदा लागू होतो का?

होय! या कायद्याने २००५ पूर्वी जन्मलेल्या महिलांसाठी देखील समान हक्क लागू केले आहेत. न्यायालयाने भारतीय संविधानातील समानतेच्या तत्त्वानुसार हा निर्णय दिला आहे.

२००५ पूर्वीच कायदेशीर वाटणी झाली असेल, तर काय?

जर २००५ च्या आधी कुटुंबातील संपत्तीची कायदेशीर वाटणी झालेली असेल आणि महिलेला त्यात काहीही वाटा मिळालेला नसेल, तर त्या महिलेला तिला मिळालेला वाटा मागता येतो. मात्र, यासाठी कायदेशीर कागदपत्रे आणि नोंदणी आवश्यक आहे.

सुधारणा कायद्यातील मुख्य गोष्टी:

• मुलींनाही वडिलांच्या संपत्तीत समान हक्क मिळाले.
• मुलींना संपत्तीच्या वाटणीवर समान अधिकार.
• २००५ पूर्वी जन्मलेल्या मुलींनाही हक्क मिळाले.

वडिलोपार्जित संपत्तीच्या वाटणीसाठी काय करावे?

महिला तिच्या वडिलोपार्जित संपत्तीतून तिच्या हक्कांचा पाठपुरावा करू शकते. खालील उपाय आहेत:

सहमतिपूर्ण वाटणी

बहिण-भाऊ एकमेकांच्या सहमतीने वाडवडिलोपार्जित संपत्तीची वाटणी करू शकतात. या साठी कायदेशीर कागदपत्रे तयार करून त्यांची रीतसर नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

मध्यस्थाची मदत

जर दोन्ही पक्षांमध्ये मतभेद असतील तर न्यायालयातील लवाद किंवा मेडिएटरच्या मदतीने वाद सोडवता येतात. हे तंत्र वेळ आणि पैसा वाचवते.

लिखित करार

संपत्तीच्या वाटणीसाठी तोंडी नव्हे, तर लिखित करार असावा आणि त्याची नोंदणी केली जावी. तोंडी करार कायद्यात मान्यता प्राप्त नाहीत.

दावा दाखल करणे

जर वाद आपल्याला सोडवता येत नाहीत, तर त्यासाठी दावा दाखल करणे आवश्यक आहे. यामध्ये योग्य साक्षी-पुरावे, वारसदार यांचा समावेश असावा.

संपत्ती विकता येते का?

विकण्यासाठी सर्व वारसदारांची सहमती असणे आवश्यक आहे. जर संपत्तीच्या वाटणीची प्रक्रिया आधीच केली गेली असेल, तर ती संपत्ती विकता येणार नाही.

महिलांना संपत्तीवर हक्क सोडवण्यासाठी कायदेशीर पद्धती

कधी कधी महिलांना दबाव टाकून संपत्तीवर हक्क सोडवायला सांगितले जाते. हे कायदेशीर नाही. महिलेला तिचा हक्क सोडण्याचा स्वातंत्र्य असावा आणि हे सर्व कायदेशीर पद्धतीने नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

 मृत्यूपत्र आणि हक्क:

• स्वकष्टार्जित संपत्ती: जर व्यक्तीने स्वकष्टार्जित संपत्तीसाठी मृत्यूपत्र तयार केले नसेल, तर त्याच्या पत्नी आणि मुलांना हक्क मिळतात.
• मृत्यूपत्र न केल्यास: व्यक्तीच्या संपत्तीत पत्नी आणि मुलांचा हक्क असतो.

• कायद्याचे महत्त्वाचे कलमे:

• कलम ६ (Section 6): “मुलीला वडिलोपार्जित संपत्तीत समान हक्क.”
• कलम ८ (Section 8): “कुटुंबातील सर्व सदस्यांना समान हक्क.”
• कलम ७ (Section 7): “संपत्तीच्या वाटणीसाठी कायदेशीर कागदपत्रे तयार करणे आवश्यक.”

महिलांना वडिलोपार्जित संपत्तीत समान हक्क मिळवण्याचा अधिकार कायदेशीर आहे. महिलांना विवाहित असो किंवा नसो, वडिलांच्या संपत्तीत समान हक्क मिळतात. मुली आणि महिलांना वडिलोपार्जित संपत्तीवर समान हक्क देणे हे २००५ मध्ये कायद्यात बदल करून ठरवले आहे. महिलेला स्वेच्छेने हक्क सोडावयाचे असतात आणि यासाठी कायदेशीर कागदपत्रांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे.