73 वी घटनादुरुस्ती ही आणखी एक महत्त्वाची घटनादुरुस्ती होय. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकटी प्राप्त करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने उचललेले महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून या घटनादुरुस्तीकडे पाहिले जाते. ही घटनादुरुस्ती ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना किंवा पंचायतराज संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळवून देण्यासाठी आणि त्यांना अधिक अधिकार प्रदान करण्यासाठी करण्यात आली.

73 वी घटनादुरुस्ती मुळे राजघटनेमध्ये 9 व्या भागाचा समावेश करण्यात आला

या घटना दुरुस्तीमुळे घटनेत 9 व्या भागाचा नव्याने समावेश करण्यात आला. या भागात कलम २४३ आणि कलम २४३ – ए ते २४३ – ओ पर्यंत पचायतींची ग्रामस्तरापासून जिल्हास्तरापर्यंत स्थानिक संस्थांची स्थापना, त्यांची रचना, प्रत्यक्ष निवडणुका, महिला व अनुसूचित जाति जमाती यांच्यासाठी राखीव जागा, कार्यकाल, अधिकार व कामे, या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राज्य स्तरावर वित्त आयोगाची स्थापना, इत्यादी मुद्यांची विस्ताराने चर्चा केली आहे. पंचायत संस्थांची दर पाच वर्षांनी निवडणूक घेणे सक्तीचे केले असून त्यासंबंधीची जबाबदारी राज्य निर्वाचन आयोगावर सोपविली आहे.

73 वी घटनादुरुस्ती नुसार राज्यघटनेला अकरावी परिशिष्ट जोडण्यात आले.

या परिशिष्ट नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या २९ विषयाचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. त्यांतील काही महत्त्वाचे विषय पुढीलप्रमाणे आहेत.

1. शेती,
2. पशुपालन,
3. लघुपाटबंधारे,
4. सामाजिक वनीकरण,
5. दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम,
6. कुटुंबकल्याण,
7. महिला व बालविकास,
8. ग्रामीण विद्युतीकरण,
9. पिण्याचे पाणी,
10. खादी व ग्रामोद्योग,
11. ग्रामीण गृहबांधणी,
12. शेतीसुधार कार्यक्रम,
13. प्रौढ शिक्षण इत्यादी.

73 वी घटना दुरुस्ती ही खऱ्या अर्थाने भारतीय लोकशाहीला दिलेल्या बळ आहे. ग्रामीण भागातील लोकांचा प्रत्यक्ष कारभारात सहभाग व्हावा, विकासामध्ये त्यांचे विचार समजून घेतले जावे, आणि सामाजिक न्यायाने आर्थिक विकास ग्रामीण भागाचा व्हावा, देशाने ही घटना दुरुस्ती केली गेली होती. लोकशाहीचे विकेंद्रीकरणाचे तत्व या घटना दुरुस्तीमुळे प्रत्यक्षात अमलात आणले गेले.