भारत सरकारने पॉश कायदा 2013 मध्ये कामाच्या ठिकाणी महिलांना होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी लागू केलेला कायदा आहे. या कायद्याचा उद्देश हा होता की महिलांसाठी सुरक्षित आणि अनुकूल कामाचे वातावरण निर्माण करणे आणि लैंगिक छळापासून संरक्षण प्रदान करणे

पॉश हा कायदा कोणाला लागू होतो

जसे की आपणास माहिती आहे की पॉश कायदा काम करणाऱ्या महिलांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ होण्यापासून संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आला.

दहा किंवा दहापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत असणाऱ्या शासकीय किंवा खासगी आस्थापनाच्या ठिकाणी नोकरी, व्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या ठिकाणांना लागू होतो.

सर्व शासकीय कार्यालये, प्राधिकरणाची कार्यालये, खासगी कार्यालयांमध्ये तसेच दहा किंवा दहापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, अशा संस्था, संघटना, मंडळ, कंपनी, कारखाना, रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालय, हॉटेल, दुकाने, बँक आदींच्या कार्यालयाच्या प्रमुख, कामाच्या ठिकाणां लागू होतो.

पॉश अंतर्गत कामाच्या तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे.

कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळवणूकीस प्रतिबंध करण्यासाठी, तक्रारीची चौकशी आणि छळ करणाऱ्या व्यक्तीस शिक्षा करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन पॉश कायद्याच्या तरतुदीनुसार, कामाच्या ठिकाणांच्या मालकांनी तक्रार निवारण समिती करावी असे बंधनकारक केले आहे.

तक्रार निवारण समिती स्थापल्याचा फलक कार्यालयात लावणी बंधनकारक आहे.

समिती स्थापन न करणारे कार्यालय प्रमुख आणि मालकांना ५० हजार रुपयापर्यंत दंड करण्याची तरतूद आहे. कायद्यातील कलम १९ बी नुसार कार्यालय, कामाच्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन केल्याबाबतचा फलक कार्यालयाच्या दर्शनी ठिकाणी लावण्या आवश्यक आहे. कायद्याचे नियम, कायद्याची हस्तपुस्तिका https://www.wcd.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.