कोणतेही राज्यघटना ही जिवंत त्याच वेळेस समजली जाते जेंव्हा तिच्यात दुरुस्तीची सोय करून ठेवलेली असते. कारण घटना ज्यावेळेस लिहिली जाते, त्यावेळेसची परिस्थिती काही वेळानंतर बदलून जाते, अश्या परिस्थितीत हे दुरुस्तीची सोय असणे हे महत्वाचे असते. राज्यघटना अंतिम उद्दिष्ट नसून एक साधन आहे. त्यामुळे बदलत्या परिस्थितीनुसार हे साधन बदलता आले पाहिजे. प्रत्येक लिखित संविधानामध्ये संशोधन प्रक्रियेची माहिती दिली नसेल तर ते संविधान अतार्किक बुद्धिहीन सावधान ठरते.”नाही तर लोक बदलासाठी रस्त्यावर येऊ शकतात. त्यामुळे भारतीय संविधान निर्मात्यांनी संविधान संशोधनाच्या आवश्यकतेचा विचार करून संविधान दुरुस्तीची पद्धती स्वीकारली. सर्वच गोष्टी बदलता येतील असे होत नाही. संविधानाच्या मूळ ढाचा/पाया याला धक्का न लावता संविधान मधील काही तरतुदी नियमाने बदलता येते. राष्ट्राची एकात्मता आणि एकता व लोकांचे स्वातंत्र्य व मूलभूत अधिकार धोक्यात अशी कोणतही घटना दुरुस्ती राज्यघटनेला मान्य नव्हती. घटनाकारांना सुद्धा मान्य नव्हते. काही गोष्टी बदलणाऱ्या आणि काही गोष्टी यांना बदलणाऱ्या असे ह्या दोन्हीही परिणामांचा विचार करून भार संविधान निर्मात्यांनी संविधान दुरुस्तीच्या सुवर्णमध्य मार्गाचा अवलंब केला.

भारतीय संविधानाच्या ३६८ व्या कलमामध्ये संविधान दुरुस्तीचे तीन मार्ग मान्य केले आहेत

राज्यघटनेच्या ३६८व्या कलमानुसार भारतीय संसदेस घटना दुरुस्ती अधिकार देण्यात आला आहे. या कलमानुसार संसदेस संविधानातील तरतुदी वाढवण्याचा, कमी करण्याचा वा बदलण्याचा अधिकार आहे. घटनादुरुस्तीचे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडले जाणे गरजेचे असते. माडलेले बिल हे २/३ बहुमताने मंजूर होणे बंधनकारक आहे. घटनेच्या काही कलमांमधील दुरुस्त्यांना (जिथे राज्यांशी संबंध येतो अश्या कलमांच्या बाबतीत) संसदेशिवाय किमान निम्म्या राज्यांच्या संमतीची गरज असते. संसदेच्या मान्यतेनंतर राष्ट्रपतीची स्वाक्षरी झाल्यावर ही दुरुस्ती अंमलात येते.

१) संसदेच्या साध्या बहुमताने

या पद्धतीने संविधानातील खालील तरतुदी बदलल्या जाऊ शकतात:

• संविधानाच्या ३६८ व्या कलमात दिलेली तरतुदी
• संविधानाच्या अनुसूची १ मध्ये दिलेली तरतुदी
• संविधानाच्या अनुसूची २ मध्ये दिलेली तरतुदी

२) संसदेच्या विशेष बहुमताने

या पद्धतीने संविधानातील खालील तरतुदी बदलल्या जाऊ शकतात:

• संविधानाच्या भाग १ मध्ये दिलेली तरतुदी (यामध्ये मूलभूत हक्क आणि राज्य धोरणांची मार्गदर्शक तत्त्वे यांचा समावेश होतो)
• संविधानाच्या अनुसूची ३ मध्ये दिलेली तरतुदी (यामध्ये राज्यांची यादी आणि त्यांचे अधिकार यांचा समावेश होतो)

३) संसदेच्या विशेष आणि घटकराज्यांच्या बहुमताने

या पद्धतीने संविधानातील खालील तरतुदी बदलल्या जाऊ शकतात:

• संविधानाच्या भाग ३ मध्ये दिलेली तरतुदी (यामध्ये संघराज्याची रचना आणि कार्य यांचा समावेश हो
• संविधानाच्या अनुसूची ४ मध्ये दिलेली तरतुदी (यामध्ये राज्यपालांची नियुक्ती आणि त्यांचे अधिक) संसदेच्या विशेष आणि घटकराज्यांच्या बहुमताने.

भारतीय संविधानात घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया ही अशी आहे की ती सोपीही नाही आणि कठीणही नाही. यामुळे संविधानाला एक ठोस आणि स्थायी स्वरूप मिळाले आहे, तरीही ते बदलत्या परिस्थितीनुसार वरील तरतुदीचा उपयोग करून सुधारित केले जाऊ शकते.