अधिकार म्हणजे समाजजीवनाच्या अशा अटी आहेत, की ज्याच्याशिवाय कोणतेही व्यक्ती स्वतःचा सर्वांगीण विकास करू शकत नाही. राज्यांनी त्यांच्या प्रत्येक नागरिकांचा विकास करण्यासाठी आवश्यक अशी परिस्थिती निर्माण करणे आवश्यक असते. असे करणे हे राज्याचे कर्तव्य मानले जाते. प्रत्येक व्यक्तीला सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक इत्यादीच्या दृष्टीने विकास करायचा असतो. विकास करण्याच्या अनुषंगाने नागरिकांनी केलेल्या मागणीला राज्यानी मान्यता दिली तर त्या मागणीला आपण अधिकार असे म्हणतो. भारतीय राज्य घटनेने काही मुलभूत हक्क- अधिकार त्यांच्या प्रत्येक नागरिकाला दिले आहे.

मुलभूत हक्क | हक्क म्हणजे काय | What is fundamental rights.

मुलभूत या शब्दाचा अर्थ आपल्या हे सांगता येईल की, जगण्यासाठी आवश्यक बाब होय. ज्यावाचून आपण जगू शकत नाही अशी गोष्ट म्हणजे मुलभूत होय. आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे की, व्यक्तीच्या काही मुलभूत गरजा आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि करमणूक इत्यादी. तसेच एक नागरिक म्हणून जगण्यासाठी आपल्या काही मुलभूत हक्कांची आवश्यकता असते. आता आपण मुलभूत या शब्दाचा अर्थ पहिला. आता आपण ‘हक्क. या शब्दाचा अर्थ पाहूयात. येथे आपण म्हणू शकतो की, नागरिक म्हणून जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असलेली बाब. किंवा नागरिक म्हणून जगण्यासाठी अपरिहार्य असणारी गोष्ट होय. चाल तर मग पाहूयात की आपल्या भारतीय राज्यघटनेने त्यांच्या नागरिकांना कोणते मुलभूत हक्क प्रदान केले आहे.

सहा मूलभूत हक्क | Six fundamental rights

भारतीय राज्यघटनेच्या भाग-3 मध्ये कलम -12 ते कलम 35 मध्ये मुलभूत हक्क-अधिकारांचा तपशील दिलेला आहे.

मूलभूत हक्क-1 | fundamental rights-1

समतेचा हक्क( Right to Equality )

मूलभूत हक्क-2 | fundamental rights-2

स्वातंत्र्याचा हक्क ( Right to freedom )

मूलभूत हक्क-3 | fundamental rights-3

शोषणाविरुद्धचा हक्क ( Right against Exploitation )

मूलभूत हक्क-4 | fundamental rights-4

धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क ( Right to Freedom of Religion)

मूलभूत हक्क-5 | fundamental rights-5

सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क ( Cultural and Educational Rights)

मूलभूत हक्क-6 | fundamental rights-6

घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क ( Right to Constitutional Remedies)

सन १९७७ पर्यत मालमत्तेचा हक्क यांचा मुलभूत हक्कामध्ये यांचा समावेश होता मात्र , हा हक्क ४४व्या घटना दुरुस्ती करून मूलभूत हक्कातून वगळण्यात आले.